परिचय राज्यसभा या राज्यपरिषद भारतीय संसद का उच्च सदन है, जो संघीय व्यवस्था में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के हितों का प्रतिनिधित्त्व करती है। यह …
भारत के महान्यायवादी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी(अटॉर्नी-जनरल) का प्रावधान है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की …
धारा 377 के बारे में सम्पूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी धारा 377 में क्या है ? धारा 377 की शुरुआत लॉर्ड मेकाले ने 1861 में की थी …
बीटिंग द रिट्रीट’ भारत में गणतंत्र दिवस के अवसर पर हुए आयोजनों का आधिकारिक रूप से समापन की घोषणा है। हर वर्ष 29 जनवरी की शाम को अर्थात गणतंत्र दिवस …
क्या थी धारा 370 यह धारा संविधान के 21वें भाग में समाविष्ट है जिसका शीर्षक है- ‘अस्थायी, परिवर्तनीय और विशेष प्रावधान’ (Temporary, Transitional and Special …
अधिकतम मत पध्दति पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बाँट देते हैं जिसे निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहते हैं | हर निर्वाचन क्षेत्र …
भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन हला संशोधन (1951) — इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया। दूसरा संशोधन (1952) — संसद में राज्यों …
धन विधेयक अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषा दी गई है |इसके तहत कोई विधेयक धन विधेयक तक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित …
सरकारी एवं गैर सरकारी विधेयक में अंतर गैर सरकारी विधेयक सरकारी विधेयक 1 इसे संसद में मंत्री/अन्य सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है | …
प्रमुख समितियां और उनके कार्य लोक लेखा समिति सबसे पुरानी समिति जिसमें लोकसभा के 15 तथा राज्यसभा के 7 सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से चुने …