अंतरराष्ट्रीय शस्त्र व्यापार संधि FOR UPSC IN HINDI

65 से अधिक देशों ने वैश्विक हथियार कारोबार को नियमित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय शस्त्र व्यापार संधि (Arms Trade Treaty – ATT) पर 3 जून, 2013 को हस्ताक्षर किए। इस संधि का मुख्य उद्देश्य हथियारों को मानवाधिकार का उल्लंघन करने वाले तथा अपराधियों के हाथों में पहुंचने से बचाना है। इसमें भारत का पक्ष अनिश्चित है।

चीन, रूस और विश्व में हथियारों के सबसे बड़े सौदागर अमेरिका ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अमेरिका के विदेशमंत्री जान केरी ने हथियार व्यापार संधि पर जल्दी ही हस्ताक्षर करने का आश्वासन दिया है। अमेरिका के विदेशमंत्री जॉन कैरी ने कहा कि दुनिया में हथियारों के सबसे बड़े डीलर अमेरिका का इस संधि पर हस्ताक्षर करना बहुत महत्वपूर्ण होगा।

रूस की सबसे बड़ी आपत्ति यह है की इस संधि में अनधिकृत गैर सरकारी संगठनों को हथियारों की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रावधान नहीं है।

हथियार व्यापार संधि की पुष्टि करने वाले देशों को राष्ट्रीय स्तर पर पारंपरिक हथियारों एवं इनके घटकों के व्यापार के लिए तथा इस व्यापार के दलालों के लिए नियम बनाने होंगे। इस संधि का असर किसी देश में हथियारों के आंतरिक व्यापार पर नहीं पड़ेगा। वैश्विक हथियार व्यापार 60 से 85 अरब डॉलर का है।

विदित हो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अप्रैल, 2013 को भारी बहुमत से इस संधि का अनुमोदन किया था। ये संधि तभी लागू हो सकती है, जब संयुक्त राष्ट्र संघ के 50 सदस्य देश इसका अनुमोदन करें। हालांकि यह संधि तभी लागू होगी जब कम से कम 50 देश इसकी पुष्टि कर देंगे।

मुख्य तथ्य:

  • 193 सदस्य देशों वाली संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने 2 अप्रैल, 2013 को विश्व की प्रथम संयुक्त राष्ट्र शस्त्र व्यापार संधि (ATT & Arms Trade Treaty) की भारी बहुमत से स्वीकृति प्रदान कर दी। इस संधि के पक्ष में 154 देशों ने मत डाले जबकि तीन ने इसके विरोध में और 28 देशों ने इस संधि पर मत नहीं डालने का फैसला किया।
  • यह एक बहुपक्षीय संधि है जिसके अंतर्गत विश्व में प्रतिवर्ष होने वाले लगभग 70 अरब डॉलर के परंपरागत शस्त्र व्यापार का नियमन करने तथा इनके दुरूपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया है।
  • कुल 154 देशों ने इस संधि प्रस्ताव के समर्थन में अपना मत व्यक्त किया जबकि ईरान, सीरिया तथा उत्तर कोरिया ने इसके विरोध में वोट डाले तथा 23 देश मतदान के दौरान अनुपस्थित रहे।
  • विश्व के शीर्ष हथियार निर्यातक देश अमेरिका ने इस संधि के पक्ष में अपना वोट दिया जबकि चीन एवं रूस जैसे प्रमुख अस्त्र उत्पादक देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया।
  • भारत ने यह कहते हुए इसके मतदान में हिस्सा नहीं लिया कि यह संधि उसकी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती तथा साथ ही यह परंपरागत हथियारों के अवैध व्यापार एवं इनके दुरुपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने में भी असमर्थ प्रतीत होती है।
  • इस संधि के लागू होने के लिए इस पर हस्ताक्षर करने वाले विश्व के 50 देशों द्वारा इसका अनुसमर्थन आवश्यक है।
  • इस संधि के तहत् सदस्य देशों पर प्रतिबंध होगा कि वह ऐसे देशों को हथियार न दें जो नरसंहार, मानवता के प्रति अपराध या आतंकवाद में शामिल होते हैं।
  • इसके अलावा इस संधि का यह भी मकसद है कि हथियारों की काला बाजारी पर रोक लगाई जाए। इस संधि के तहत् देशों को सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा भेजे गए हथियार काला बाजार में तो नहीं पहुंच रहे। 
  • इस संधि में शामिल होने वाले देशों की हर वर्ष हथियारों की बिक्री का लेखा-जोखा भी सार्वजनिक करना होगा।
  • वैसे तो इस संधि में इसे लागू करवाने के लिए कोई कानूनी तरीके नहीं शामिल किए गए खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया को काफी हद तक पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी।

Related Posts

UPSC CSE Result Live Update यूपीएससी सिविल सर्विस का फाइनल रिजल्ट जारी होने वाला है

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) जल्द ही सिविल सेवा 2023 परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी करने वाला है। जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे वो आधिकारिक…

UPSC Prepration Tips: नौकरी के साथ कैसे करें यूपीएससी की तैयारी?

भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारी और आईआईटी रूड़की से स्नातक हिमांशु त्यागी ने हाल ही में इस बारे में व्यावहारिक सुझाव साझा किए कि कैसे व्यक्ति खुद को “निर्मित…

3 बार UPSC में हुईं फेल, चौथी बार में रच दिया इतिहास मॉडलिंग छोड़ तस्कीन खान बनीं IAS

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (CSE) क्रैक करने के लिए एस्पिरेंट्स को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है.  इस परीक्षा के लिए हर साल लाखों लोग तैयारी करते हैं…

परीक्षा देने के दोषी आईएएस अधिकारी IAS को तीन साल की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला

दूसरे की जगह परीक्षा देने के दोषी करार दिए गए 2019 बैच के आईएएस अधिकारी नवीन तंवर को शुक्रवार को तीन साल कारावास की सजा सुनाई गई।…

UPSC की सिविल सर्विसेज परीक्षा क्लियर करने के ये हैं 5 मूलमंत्र, IAS से जानें तैयारी का सही तरीका

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सर्विसेज परीक्षा को देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में एक माना जाता है। इस परीक्षा में हर वर्ष लाखों की…

PW IAS मेन्स 2024 टेस्ट 2 हिंदी PDF समाधान के साथ

अब आपने आईएएस अधिकारी बनने का मन बना लिया है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पुस्तकों और अध्ययन सामग्री की तलाश कर रहे हैं।…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *