नागरिकता | Citizenship | ( भाग – 2, अनु – 5 से 11) UPSC NOTE

नागरिकता | Citizenship | ( भाग – 2, अनु – 5 से 11) अनुच्छेद 5 26 जनवरी 1950 को  वह व्यक्ति भारतीय नागरिक माने गए जो भारत…

भारतीय संविधान की विशेषताएं UPSC NOTE

भारतीय संविधान की विशेषताएं मूल संविधान में 22 भाग,  395 अनुच्छेद,  तथा 8 अनुसूचियां थी वर्तमान में भारतीय संविधान  के 25 भाग, 465  अनुच्छेद ( उप अनुच्छेदों…

भारतीय संविधान का निर्माण UPSC NOTE

संविधान की मांग मंत्रिमंडल मिशन योजना (कैबिनेट मिशन प्लान 1946) भारतीयों की मांग पर ब्रिटिश सरकार द्वारा 1942 ईस्वी में भेजे गए क्रिस्प  मिशन को राष्ट्रवादियों द्वारा…

भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद UPSC NOTE

भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ अनुच्‍छेद विवरण 1 संघ का नाम और राज्‍य क्षेत्र 2 नए राज्‍यों का प्रवेश या स्‍थापना 2क [निरसन] 3 नए…

ब्रिटिश शासन में संवैधानिक विकास UPSC HINDI

भारतीय राज्यव्यवस्था (Indian Polity) का प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे UPSC, UPPSC आदि में विशेष महत्व है,और सदैव ही इस भाग से सवाल पूछे जाते हैं, सामान्य अध्ध्ययन का…

Indian History (इतिहास) Old NCERT Notes PDF Free Download

आज किस इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको Samayk IAS के Selected History Notes से अवगत करवाने जा रहे है. यदि आप Samayk IAS History Notes…

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में: दिल्ली उच्च न्यायालय FOR UPSC IN HINDI

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में 12 जनवरी, 2010 को कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे…

प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण की बाध्यता नहीं: सर्वोच्च न्यायालय FOR UPSC IN HINDI

सर्वोच्च न्यायालय ने 8 अप्रैल, 2009 को अपने एक फैसले में निर्णय दिया कि अधिकारी स्तर के पदों को भरने में होने वाली प्रारंभिक परीक्षा में अनुसूचित…

राज्यों में कोटा लाभ: सर्वोच्च न्यायालय FOR UPSC IN HINDI

सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त 2009 में अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि एक राज्य में कोई समुदाय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूचीबद्ध होने से दूसरे…

सार्वजनिक संपत्ति की बरबादी के लिए राजनीतिक नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराना: सर्वोच्च न्यायालय FOR UPSC IN HINDI

16 अप्रैल, 2009 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया कि सार्वजनिक संपत्ति बरबादी निरोधक अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए कि प्रदर्शन एवं विरोध…