डेयरी सहकार योजना (Dairy Sahakar Scheme)

यह योजना 5000 करोड़ रुपये के कुल निवेश बजट के साथ शुरू की गई थी। इसे NCDC द्वारा सहकारिता मंत्रालय के तहत “सहयोग से समृद्धि तक” के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए लागू किया जाएगा। NCDC दूध खरीद, गोजातीय विकास, गुणवत्ता आश्वासन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, परिवहन, दूध और दूध उत्पादों के भंडारण और डेयरी उत्पादों के निर्यात जैसी गतिविधियों के लिए पात्र सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

पृष्ठभूमि

अमूल के 75वें स्थापना वर्ष का जश्न मनाने के लिए अमूल द्वारा आयोजित एक समारोह के दौरान यह योजना लांच की गई।

अमूल (Amul)

अमूल गुजरात में आणंद में स्थित एक भारतीय डेयरी सहकारी समिति है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका प्रबंधन गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (GCMMF) करती है। GCMMF का स्वामित्व गुजरात में लगभग 3.6 मिलियन दूध उत्पादकों और 13 जिला दुग्ध संघों के शीर्ष निकाय के पास है। अमूल ने भारत की श्वेत क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसे दूध और दूध उत्पादों का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बना दिया।

रेलवे में धोखाधड़ी को कम करने के लिए IRCTC और ट्रूकॉलर ने की साझेदारी

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (IRCTC) ने यात्रियों को संचार में अधिक विश्वास प्रदान करने के लिए ट्रूकॉलर इंडिया (Truecaller India) के साथ भागीदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य रेलवे में धोखाधड़ी को कम करना है। इस साझेदारी के तहत, एकीकृत राष्ट्रीय रेलवे हेल्पलाइन 139 को ट्रूकॉलर बिज़नस आइडेंटिटी सलूशन (Truecaller Business Identity Solutions) द्वारा सत्यापित किया गया है। इस साझेदारी का उद्देश्य यात्रियों को आश्वस्त करना है कि बुकिंग विवरण और पीएनआर स्थिति जैसे महत्वपूर्ण संचार केवल IRCTC द्वारा वितरित किए जाते हैं।

• IRCTC की स्थापना: 27 सितंबर 1999;
• IRCTC मुख्यालय: नई दिल्ली;
• IRCTC सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार): रजनी हसीजा।

1 नवंबर: 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने मनाया स्थापना दिवस

भारत में  7 राज्य आंध्र प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, पंजाब और मध्य प्रदेश और 2 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और पुडुचेरी 1 नवंबर, 2021 को स्थापना दिवस मना रहे हैं।

मुख्य बिंदु

• इससे पहले तमिलनाडु भी 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता था।
• 30 अक्टूबर, 2021 को तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक ने घोषणा की कि, तमिलनाडु गठन दिवस 18 जुलाई को मनाया जाएगा।
• कर्नाटक में, इस दिन को “राज्योत्सव” के रूप में मनाया जाता है।

केरल

केरल राज्य का गठन 1 नवंबर, 1956 को हुआ था। इसके गठन से पहले, इसे तीन स्वतंत्र प्रांतों मालाबार, त्रावणकोर और कोचीन में विभाजित किया गया था। इस राज्य का नाम केरल के पहले शासक केरलियन थंबोरन (Keralian Thamboran) से लिया गया है।

छत्तीसगढ़

1 नवंबर, 2000 को छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर बनाया गया था। यह भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्र में आसान प्रशासन और नक्सलवाद को कम करने के लिए अलग राज्य बनाया गया था।

हरियाणा

हरियाणा 1 नवंबर, 1966 को पंजाब से अलग हुआ था। यह निर्णय देश के लिए वरदान साबित हुआ क्योंकि राज्य ने फसल उत्पादन के संबंध में हरित क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किया।

पंजाब

पंजाबी-बहुल पंजाब राज्य, हरियाणवी-हिंदी बहुल हरियाणा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन अकाली दल के नेतृत्व में आंदोलन का परिणाम था। पंजाब का गठन 1950 के दशक में पंजाबी सूबा आंदोलन से हुआ था।

मध्य प्रदेश 

मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर, 1956 को हुआ था। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है।

आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर, 1956 को हुआ था।

महासागर अनुसंधान पोत- ‘सागर निधि’

हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने भारतीय उपमहाद्वीप के पायनियर महासागर अनुसंधान पोत (ORV) जहाज़- ‘सागर निधि’ का दौरा किया।

• इससे पूर्व ‘पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय’ (MoES) ने चेन्नई में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन ‘समुद्रयान’ लॉन्च किया था।

प्रमुख बिंदु

• ‘सागर निधि’:
  • इसे देश के समुद्री अनुसंधान कार्यक्रम के लिये वर्ष 2008 में कमीशन किया गया था।
    • ‘सागर पूर्वी’ और ‘सागर पश्चिमी’ के बाद यह तीसरा शोध पोत है।
  • यह पोत भू-वैज्ञानिक, मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान संबंधी अनुसंधान करने में सक्षम है तथा 45 दिनों तक 10,000 समुद्री मील (19,000 किमी.) तक की क्षमता के लिये डिज़ाइन किया गया है।
  • यह पहला भारतीय ध्वजांकित अनुसंधान जहाज़ है, जो सर्वाधिक कठोर प्राकृतिक परिस्थितियों को सहने में भी सक्षम है और 11 तूफानों का सामना करते हुए 66°S अक्षांश [अंटार्कटिक जल] तक पहुँचा है।
  • पृथ्वी विज्ञान  मंत्रालय के पास वर्तमान में 6 जहाज़ हैं- सागर निधि, सागर मंजूषा, सागरकन्या, सागर संपदा, सागर तारा और सागर अन्वेषिका, जिनका उपयोग समुद्र के अवलोकन सहित कई महासागर अध्ययनों एवं अनुप्रयोगों के लिये किया जाता है।
• महत्त्व
  • ‘ब्लू इकॉनमी’ को बढ़ावा देने और समुद्री संसाधनों की खोज एवं दोहन में भागीदारी हेतु ‘डीप ओशन मिशन’ के कार्यान्वयन के लिये यह अनुसंधान पोत काफी महत्त्वपूर्ण है।
  • इसका उपयोग सुनामी निगरानी प्रणाली और अपेक्षाकृत दूरी से संचालित वाहनों को लॉन्च करने, खानों एवं गैस हाइड्रेट्स की पहचान करने के लिये किया जाता है।
  • इसका उपयोग भविष्य के गैस हाइड्रेट्स के ईंधन पर समुद्री अध्ययन करने और जीवन की उत्पत्ति एवं जीर्ण बीमारियों (एक वर्ष या उससे अधिक समय तक चलने वाली बीमारियों) के इलाज के बारे में वैज्ञानिक साक्ष्य की खोज के लिये भी किया जाएगा।

भारत और स्पेन ने द्विपक्षीय बैठक आयोजित की

31 अक्टूबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने रोम में G20 शिखर सम्मेलन के बाद अपने स्पेनिश समकक्ष पेड्रो सांचेज़ (Pedro Sanchez) से मुलाकात की।

मुख्य बिंदु 

• इस बैठक के दौरान, पीएम मोदी ने भारत की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में स्पेन से  निवेश को आमंत्रित किया।
• दोनों नेताओं ने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों, आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचारों का आदान-प्रदान किया। उन्होंने अफगानिस्तान और इंडो-पैसिफिक की स्थिति पर भी चर्चा की।
• उन्होंने स्पेन से विमान की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने जैसे बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों का स्वागत किया।
• वे स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ई-मोबिलिटी, गहरे समुद्र में खोज और उन्नत सामग्री जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का और विस्तार करने पर सहमत हुए।
• दोनों नेताओं ने भारत-यूरोपीय संघ संबंधों और जलवायु परिवर्तन पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।

भारत में स्पेनिश निवेश

• इस बैठक के दौरान, पीएम मोदी ने स्पेन को भारत में कई क्षेत्रों जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, बुनियादी ढांचा और रक्षा निर्माण में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया।
• उन्होंने स्पेन से भारत की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (National Infrastructure Pipeline), गति शक्ति योजना (Gati Shakti Plan) और संपत्ति मुद्रीकरण योजना (Asset Monetisation Plan) का लाभ उठाने के लिए भी कहा।

अफगानिस्तान पर भारत का नजरिया

भारत ने अगस्त, 2021 में काबुल पर तालिबान के कब्ज़े के बाद अफगानिस्तान की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। भारत ने रेखांकित किया है कि, अफगानिस्तान के क्षेत्र का इस्तेमाल किसी भी देश को धमकी देने या हमला करने, आतंकवादी हमलों की योजना बनाने या वित्तपोषित करने या आतंकवादियों को शरण देने या प्रशिक्षित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

C296 विमान

भारत ने एयरबस स्पेन से 56 C295 विमानों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 56 में से 40 विमान टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के सहयोग से ‘मेड इन इंडिया’ होंगे।

सरकार ने वित्त वर्ष 2021 के लिए EPF पर 8.5% ब्याज दर को मंजूरी दी

वित्त मंत्रालय ने 2020-21 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (employees’ provident fund – EPF) जमा पर ब्याज दर को 8.5% पर मंजूरी दे दी है। वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित दरों को अपरिवर्तित रखा गया है। ईपीएफ एक निश्चित आय वाला साधन है जो पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि खाते के साथ-साथ छूट-छूट-छूट (exempt-exempt-exempt – EEE) शासन के तहत पूरी तरह से कर-मुक्त है। अब श्रम मंत्रालय इसे लागू करने के लिए ब्याज दर अधिसूचित करेगा।

G-20 शिखर सम्मेलन ने रोम घोषणा (Rome Declaration) को अपनाया

दो दिवसीय G-20 शिखर सम्मेलन 31 अक्टूबर, 2021 को संपन्न हुआ था। इस शिखर सम्मेलन के दौरान, रोम घोषणा (Rome Declaration) को अपनाया गया।

मुख्य बिंदु

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन को फायदेमंद बताया।
• इस शिखर सम्मेलन के दौरान, नेताओं ने वैश्विक महत्व के मुद्दों जैसे कोविड-19 महामारी से लड़ने, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार, आर्थिक सहयोग को मजबूत करने और नवाचार को आगे बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया।
• उन्होंने ‘रोम घोषणा’ को भी अपनाया। सदस्य देश इस बात पर सहमत हुए कि कोविड-19 टीकाकरण एक वैश्विक सार्वजनिक हित है।
• इस शिखर सम्मेलन के दौरान, देशों ने यह भी सहमति व्यक्त की कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को कोविड-19 टीकों के आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए प्रक्रिया को तेज करने के लिए मजबूत किया जाएगा।
• इस सत्र का मुख्य फोकस ऊर्जा और जलवायु पर था।
• कई विकासशील देशों ने विकासशील देशों के हितों की रक्षा करने का आह्वान किया।

रोम घोषणा (Rome Declaration) 

रोम घोषणा में 16 परस्पर सहमत सिद्धांत शामिल हैं, जिसका उद्देश्य भविष्य के स्वास्थ्य संकटों को रोकने और एक सुरक्षित, न्यायसंगत और सतत विश्व (sustainable world) बनाने के लिए संयुक्त कार्रवाई का मार्गदर्शन करना है। यह 16 सिद्धांत इस प्रकार हैं:

1. निदान, प्रतिक्रिया, रोकथाम और तैयारियों के लिए मौजूदा बहुपक्षीय स्वास्थ्य व्यवस्था का समर्थन करना।
2. मानव, पशु और पर्यावरण के बीच उत्पन्न होने वाले जोखिमों को दूर करने के लिए बहु-क्षेत्रीय, साक्ष्य-आधारित एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण की निगरानी और कार्यान्वयन की दिशा में कार्य करना।
3. सभी समाज और स्वास्थ्य नीतियों को बढ़ावा देना।
4. बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को बढ़ावा देना।
5. उच्च गुणवत्ता, सुरक्षित और प्रभावी स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए न्यायसंगत, सस्ती और वैश्विक पहुंच को सक्षम करना।
6. विशेषज्ञता बनाने, स्थानीय और क्षेत्रीय विनिर्माण क्षमता विकसित करने के लिए निम्न और मध्यम आय वाले देशों का समर्थन करना।
7. डेटा साझाकरण, क्षमता निर्माण, स्वैच्छिक प्रौद्योगिकी और लाइसेंसिंग समझौतों पर ध्यान देना।
8. मौजूदा तैयारियों और रोकथाम संरचनाओं के लिए समर्थन बढ़ाना।
9. विश्वव्यापी स्वास्थ्य और देखभाल कार्यबल में निवेश।
10. नैदानिक ​​सार्वजनिक और पशु स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के पर्याप्त संसाधनों, प्रशिक्षण और स्टाफ में निवेश करना।
11. अंतर-संचालित पूर्व चेतावनी निगरानी, ​​सूचना और ट्रिगर सिस्टम के विकास और सुधार के लिए निवेश।
12. अनुसंधान, विकास और नवाचार के उद्देश्य से घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय सहयोग में निवेश।
13. सार्थक और समावेशी संवाद को समर्थन और बढ़ावा देकर तैयारी और प्रतिक्रिया उपायों की प्रभावशीलता बढ़ाना।
14. वित्तपोषण तंत्र की प्रभावशीलता सुनिश्चित करना।
15. सतत और न्यायसंगत रिकवरी के संबंध में फार्मास्यूटिकल और गैर-फार्मास्युटिकल उपायों और आपातकालीन प्रतिक्रिया पर समन्वय।
16. महामारी की तैयारी, रोकथाम, पता लगाने और लंबी अवधि में प्रतिक्रिया के वित्तपोषण के लिए सुव्यवस्थित, उन्नत, टिकाऊ और पूर्वानुमेय तंत्र की आवश्यकता को संबोधित करना।