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मिस्र अगले साल COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा

ग्लासगो में COP26 सम्मेलन के दौरान, यह निर्णय लिया गया कि मिस्र 2022 में COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

मुख्य बिंदु 

• मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी ने सितंबर में अफ्रीकी महाद्वीप की ओर से COP27 की मेजबानी करने में मिस्र की रुचि दिखाने के बाद यह निर्णय लिया था।
• इसके अलावा, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को वर्ष 2023 में COP28 अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन की मेजबानी के लिए चुना गया था।

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (United Nations Climate Change Conference)

• जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) पर 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे।
• पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को रियो शिखर सम्मेलन, रियो सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है।
• भारत उन कुछ देशों में शामिल है, जिन्होंने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और भूमि पर तीनों रियो सम्मेलनों के COP की मेजबानी की है।
• UNFCCC को 21 मार्च , 1994 को लागू किया गया था।
• अब तक 197 देशों ने इसकी पुष्टि की है।
• UNFCCC 2015 पेरिस समझौते के साथ-साथ 1997 क्योटो प्रोटोकॉल की मूल संधि है।
• UNFCCC सचिवालय एक संयुक्त राष्ट्र इकाई है जिसे जलवायु परिवर्तन के खतरे के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया का समर्थन करने का काम सौंपा गया है।
• इसका मुख्यालय बॉन, जर्मनी में है।

CNG, LNG और 98 अन्य उन्नत तकनीकें ऑटो PLI योजना के तहत शामिल की गईं

केंद्र सरकार ने ऑटोमोबाइल के लिए प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के तहत कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) और लिक्विड नेचुरल गैस (LNG) जैसी वैकल्पिक ईंधन प्रणालियों सहित 100 से अधिक उन्नत तकनीकों को जोड़ा।

मुख्य बिंदु 

• अब यह योजना सुरक्षा के लिए भारत स्टेज VI के अनुरूप फ्लेक्स ईंधन इंजन, उन्नत ड्राइवर सहायता प्रणाली, ई-क्वाड्रिसाइकिल और इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण इकाइयों (ECU) को भी कवर करेगी।
• इस कदम से पहले, सरकार ने केवल दोपहिया और चार पहिया वाहनों को PLI योजना के तहत शामिल किया है।

ऑटोमोबाइल के लिए PLI योजना क्या है?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2021 में 25,938 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ऑटोमोबाइल के लिए PLI योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना का उद्देश्य उच्च मूल्य वाले उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी वाहनों, सनरूफ, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, स्वचालित ब्रेकिंग और उत्पादों जैसे उत्पादों को प्रोत्साहित करना है। इसका उद्देश्य हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक ईंधन सेल वाहनों सहित ऑटोमोबाइल क्षेत्र में विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देना है।

PLI योजना के तहत प्रोत्साहन का उद्देश्य

PLI योजना के तहत प्रोत्साहन संरचना का उद्देश्य उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों की स्वदेशी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के उद्देश्य के लिए नए निवेश करने के लिए उद्योग को प्रोत्साहित करना है।

इस योजना के तहत कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनियां शामिल हैं?

ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए PLI योजना मौजूदा ऑटोमोटिव कंपनियों और नए निवेशकों दोनों के लिए खुली है।

उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (Production Linked Incentive) योजना

घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को मार्च 2020 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य आयात में कटौती करना है। यह योजना घरेलू निर्मित उत्पादों की वृद्धिशील बिक्री पर कंपनियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।  यह योजनास्थानीय कंपनियों को मौजूदा विनिर्माण इकाइयों की स्थापना या विस्तार के लिए प्रोत्साहित करती है।

चीन, अमेरिका जलवायु सहयोग बढ़ाएंगे

संदर्भ दुनिया के शीर्ष कार्बन प्रदूषक, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्लोबल वार्मिंग पर आपसी प्रयास का संकेत देते हुए, जलवायु-हानिकारक उत्सर्जन पर लगाम लगाने के लिए अपने सहयोग को बढ़ाने और कार्रवाई में तेजी लाने पर सहमत हुए हैं।

• दोनों देश जलवायु परिवर्तन पर 2015 के पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक उत्सर्जन में कटौती में तेजी लाने के लिए मिलकर काम करेंगे।
• चीन भी पहली बार मीथेन लीक पर नकेल कसने के लिए राजी हुआ है।
• दोनों देश उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी साझा करने पर सहमत हुए हैं।
• पेरिस समझौते के दौरान भी सरकारों ने संयुक्त रूप से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए सहमति व्यक्त की थी ताकि वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक समय से “अच्छी तरह से नीचे” 2 डिग्री सेल्सियस रखा जा सके, जिसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस को गर्म रखने की कोशिश करने के अधिक कड़े लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई थी।

ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स

‘हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम’ द्वारा हाल ही में जारी पहले ‘ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स’ में नॉर्वे, न्यूज़ीलैंड, पुर्तगाल, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया को मानवीय और स्वास्थ्य-संचालित दवा नीतियों पर पाँच प्रमुख देशों के रूप में स्थान दिया गया है। इस सूचकांक में पाँच सबसे कम रैंकिंग वाले देश ब्राज़ील, युगांडा, इंडोनेशिया, केन्या और मैक्सिको हैं। भारत 30 देशों की सूची में 18वें स्थान पर है। यह सूचकांक ड्रग नीतियों और उनके कार्यान्वयन का डेटा-संचालित वैश्विक विश्लेषण प्रदान करता है। यह दवा नीति के पाँच व्यापक आयामों में संचालित 75 संकेतकों से बना है, इन पाँच आयामों में शामिल हैं- आपराधिक न्याय, अत्यधिक प्रतिक्रियाएँ, स्वास्थ्य एवं नुकसान में कमी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित दवाओं तक पहुँच एवं विकास। यह ‘हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम’ संगठन की एक परियोजना है, जिसमें सहयोगी के तौर पर कई अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं। सूचकांक में शीर्ष पर रहने के बावजूद नॉर्वे केवल 74/100 स्कोर ही प्राप्त कर सका और सभी 30 देशों एवं आयामों में औसत स्कोर केवल 48/100 रहा, जो कि स्पष्ट तौर पर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नीति की विफलता को दर्शाता है। 

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (Climate Change Performance Index) जारी किया गया

Climate Action Network (CAN) और New Climate Institute के सहयोग से जर्मन-वॉच ने 10 नवंबर को “Climate Change Performance Index 2022” प्रकाशित किया।

मुख्य बिंदु 

• जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के लिए COP26 की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई।
• CCPI 2022 ने पाया कि प्रमुख उत्सर्जन करने वाली अर्थव्यवस्थाएं, जिन्होंने अपने शुद्ध शून्य उत्सर्जन रिलीज लक्ष्य की घोषणा की, ने 2021 में जलवायु परिवर्तन के प्रदर्शन में खराब प्रदर्शन किया।

भारत की रैंक

• इस सूचकांक में भारत ने अपनी 10वीं रैंक बरकरार रखी है।
• भारत G20 के भीतर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देशों में बना रहा।

विश्व परिदृश्य

• इस रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका को बहुत कम रेटिंग वाले 66 देशों में 55^वें स्थान पर रखा गया है।
• चीन 2020 की रैंकिंग के मुकाबले चार पायदान नीचे खिसक गया है। यह 37^वें स्थान पर है
• यूरोपीय संघ 2020 की रैंकिंग की तुलना में छह स्थान नीचे 22^वें स्थान पर है । इसे ‘मीडियम’ रेटिंग दी गई है।
• यूके सातवें स्थान पर काबिज है।
• डेनमार्क 76.92 प्रतिशत अंक के साथ सूची में अव्वल रहा।
• डेनमार्क के बाद स्वीडन और नॉर्वे का स्थान है।

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (Climate Change Performance Index – CCPI) क्या है?

CCPI एक स्वतंत्र निगरानी उपकरण है, जो पेरिस समझौते के कार्यान्वयन चरण के बारे में जानकारी प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसने 2005 से देशों के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन का विश्लेषण प्रदान किया है। यह सूचकांक 60 देशों और यूरोपीय संघ का मूल्यांकन करता है, जो वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 90% उत्पन्न करते हैं। यह 14 संकेतकों वाली चार श्रेणियों में देशों का विश्लेषण करता है:

1. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (कुल स्कोर का 40 प्रतिशत)
2. अक्षय ऊर्जा (20 प्रतिशत)
3. ऊर्जा उपयोग (20 प्रतिशत)
4. जलवायु नीति (20 प्रतिशत)

भारत में कोई नया वायरस प्रकार चिंता का विषय नहीं: INSACOG

संदर्भ इस सप्ताह नए मामलों में वृद्धि के बावजूद, भारत SARS-CoV-2 जीनोम कंसोर्टियम (INSACOG) ने कहा है कि भारत में चिंता का कोई नया वायरस संस्करण नहीं है।

भारत में अधिकांश मामले डेल्टा संस्करण और उससे संबंधित उप-संस्करण थे

• विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के नवीनतम अपडेट के अनुसार, डेल्टा ने अधिकांश देशों में अन्य वेरिएंट को पछाड़ दिया है और अब SARS-CoV-2 अनुक्रमों के बीच अन्य वेरिएंट की “गिरावट” हो रही है।
• पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने कहा कि AY4.2, एक डेल्टा वैरिएंट सबलाइनेज, यूके में मामलों के “धीरे-धीरे बढ़ते” अनुपात के लिए जिम्मेदार था।
• यह कई अन्य देशों में भी मौजूद है और बड़ी संख्या में देशों से यू.के. के यात्रियों में देखा जाता है।
• हालाँकि, INSACOG ने कहा कि भारत में वंश की उपस्थिति “बहुत कम” थी।

भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टिया (INSACOG) क्या है?

• द्वारा समन्वित: MoH&FW, ICMR, और CSIR के साथ जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT)
• संघ देश में SARS-CoV-2 के एक नए संस्करण की स्थिति का पता लगाएगा।
• INSACOG में एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति होगी।
• इसमें वैज्ञानिक और तकनीकी मार्गदर्शन के लिए एक वैज्ञानिक सलाहकार समूह होगा।
• उद्देश्य: बहु-प्रयोगशाला नेटवर्क के माध्यम से नियमित आधार पर SARS-CoV-2 में जीनोमिक विविधताओं की निगरानी करना।
• यह महत्वपूर्ण अनुसंधान संघ भविष्य में संभावित टीकों को विकसित करने में भी सहायता करेगा।
• संघ सार्वजनिक स्वास्थ्य निहितार्थ के साथ जीनोमिक वेरिएंट का शीघ्र पता लगाने के लिए एक प्रहरी निगरानी भी स्थापित करेगा, और असामान्य घटनाओं / प्रवृत्तियों (सुपर-स्प्रेडर घटनाओं, उच्च मृत्यु दर / रुग्णता प्रवृत्ति क्षेत्रों आदि) में जीनोमिक वेरिएंट का निर्धारण करेगा।

एंटी-ओपन बर्निंग कैंपेन

दिल्ली सरकार ने हाल ही में प्रदेश में खुले में अपशिष्ट जलाने और वायु प्रदूषण की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु 11 नवंबर से 11 दिसंबर, 2021 तक दिल्ली में ‘एंटी-ओपन बर्निंग कैंपेन’ शुरू करने की घोषणा की। यह घोषणा दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के ‘खतरनाक’ स्तर पर पहुँचने के बाद की गई। ज्ञात हो कि बीते दिनों दीपावली के अवसर पर राजधानी में ‘वायु गुणवत्ता सूचकांक’ 503 के गंभीर स्तर पर पहुँच गया था। दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद दिल्ली सरकार द्वारा इस अभियान को शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस अभियान के हिस्से के रूप में दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा ऐसे स्थानों की पहचान की जाएगी, जहाँ खुले में अपशिष्ट जलाने संबंधी घटनाएँ होती हैं और साथ ही इन घटनाओं को रोकने का भी प्रयास किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों को एक विशिष्ट ‘एंटी डस्ट सेल’ बनाने का भी निर्देश दिया है। साथ ही सरकार द्वारा ‘ग्रीन दिल्ली एप’ भी शुरू किया जाएगा, जो कि आम लोगों को खुले में अपशिष्ट जलाने की किसी भी घटना की रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करेगा, ताकि संबंधित टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई की जा सके।