चीन ने CPEC (China-Pakistan Economic Corridor) का बचाव किया

चीन ने अपनी चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) परियोजना को फिर से आर्थिक पहल करार देते हुए इसका बचाव किया है।

मुख्य बिंदु

CPEC पाकिस्तान के साथ चीन की 60 अरब डॉलर की परियोजना है। जबकि, भारत इस परियोजना का समर्थन नहीं करता है क्योंकि यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) क्षेत्र से होकर गुजरती है। चीन ने फिर से भारत के विरोध की अवहेलना करते हुए कहा कि इस परियोजना ने कश्मीर मुद्दे पर उसके सैद्धांतिक रुख को प्रभावित नहीं किया है।

CPEC क्या है?

2013 में शुरू की गई चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) परियोजना में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल हैं जो पूरे पाकिस्तान में निर्माणाधीन हैं। सीपीईसी परियोजनाएं 2020 तक $62 बिलियन की हैं। पाकिस्तान में आवश्यक बुनियादी ढांचे को तेजी से उन्नत करने और आधुनिक परिवहन नेटवर्क, ऊर्जा परियोजनाओं और विशेष आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण करके अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह परियोजना शुरू की गई थी।

भारत इस परियोजना का विरोध क्यों करता है?

भारत सीपीईसी परियोजना का विरोध करता है क्योंकि काराकोरम राजमार्ग (Karakoram Highway) के अपग्रेडेशन का कार्य गिलगित-बाल्टिस्तान (Gilgit-Baltistan) में हो रहा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है।

भारत ने CPEC पर आपत्ति कब शुरू की?

पिछले उदाहरणों में, भारत ने 1959 और 1979 दौरान काराकोरम राजमार्ग के चीनी निर्माण पर आपत्ति नहीं की थी। भारत ने 2010 के भूकंप के बाद चीन द्वारा काराकोरम राजमार्ग के बड़े अपग्रेडेशन कार्य पर भी आपत्ति नहीं की। विवादित दक्षिण चीन सागर में भारतीय-वियतनामी तेल अन्वेषण परियोजना के बारे में चीन की शिकायत के बाद भारत ने 2011 में गिलगित-बाल्टिस्तान में चीनी निर्माण कार्यों पर आपत्ति शुरू कर दी थी।

भारत-इजरायल ने कृषि में सहयोग के लिए 3 साल के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए

भारत और इज़रायल ने तीन साल के संयुक्त कार्य कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं जो 2023 तक जारी रहेगा। कृषि में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से इस संयुक्त कार्य कार्यक्रम शुरू किया गया था।

पृष्ठभूमि

भारत और इज़रायल ने इसी तरह के चार संयुक्त कार्य कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया है।

नए कार्य कार्यक्रम के बारे में

• नए कार्य कार्यक्रम के तहत, भारतीय किसानों को इजरायल के खेत और जल प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूक करने के लिए 13 उत्कृष्टता केंद्र (Centres of Excellence) स्थापित किए गए थे।
• कृषि में एक मॉडल पारिस्थितिकी तंत्र जिसे विलेज ऑफ एक्सीलेंस (Villages of Excellence) कहा जाता है, को भी आठ राज्यों में 75 गांवों के भीतर बनाया जाएगा।
• यह नया कार्यक्रम शुद्ध आय में वृद्धि को बढ़ावा देगा और व्यक्तिगत किसान की आजीविका को बढ़ाएगा।
• यह IIAP मानकों के आधार पर पारंपरिक खेतों को आधुनिक-गहन खेतों में भी बदल देगा।
• यह कृषि समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए द्विपक्षीय संबंधों और कृषि में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को भी मजबूत करेगा।

भारत इज़रायल कृषि संबंध

भारत और इज़रायल ने 1993 में कृषि क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंध शुरू किए थे। इसलिए, यह नया कार्यक्रम 5वीं भारत-इज़रायल कृषि कार्य योजना (Indo-Israel Agriculture Action Plan – IIAP) है।

भारत-इजरायल कृषि कार्य योजना का महत्व

ये कार्य योजनाएं किसानों की आय दोगुनी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसने बागवानी की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार किया है जिससे किसान की आय में वृद्धि हुई है।

उत्कृष्टता केंद्र (Centres of Excellence – CoE)

भारत के 12 राज्यों में 29 CoE कार्यरत हैं। वे लगभग 25 मिलियन सब्जियों के पौधे, लगभग 3,87,000 गुणवत्ता वाले फलों के पौधे पैदा करते हैं। उत्कृष्टता केंद्र लगभग 1.2 लाख किसानों को नवीनतम तकनीक के बारे में प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहे हैं जिसका उपयोग बागवानी में किया जा सकता है।

नासा का ‘वाईपर’ रोवर

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा की सतह पर और उसके नीचे बर्फ तथा अन्य संसाधनों की तलाश के लिये वर्ष 2023 के अंत में चंद्रमा पर अपने पहले मोबाइल रोबोट को भेजने की घोषणा की है। ‘आर्टेमिस मिशन’ के हिस्से के रूप में ‘वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर’ (VIPER) को चंद्रमा पर भेजा जाएगा, जिससे प्राप्त डेटा के आधार पर वैज्ञानिकों को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर संसाधनों का मानचित्र तैयार करने में मदद मिलेगी, जो कि भविष्य में चंद्रमा पर दीर्घकालिक मानव अन्वेषण मिशनों के लिये काफी महत्त्वपूर्ण होगा। इस मोबाइल रोबोट के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर सटीक स्थानों और बर्फ की सांद्रता का निर्धारण करने तथा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पर्यावरण एवं संभावित संसाधनों का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। यह रोवर वातावरण एवं मिट्टी के विभिन्न प्रकारों का पता लगाने के लिये विशिष्ट प्रणाली का उपयोग कर चंद्रमा के क्रेटरों का अध्ययन करेगा। इस रोवर का डिज़ाइन चंद्रमा पर अन्वेषण संबंधी ‘रिसोर्स प्रॉस्पेक्टर’ नामक एक पूर्व रोबोटिक अवधारणा का ही उन्नत रूप है, जिसे नासा ने वर्ष 2018 की शुरुआत में रद्द कर दिया था। ज्ञात हो कि ‘आर्टेमिस चंद्रमा अन्वेषण कार्यक्रम’ के माध्यम से नासा वर्ष 2024 तक पहली महिला और अगले पुरुष को चंद्रमा पर भेजना चाहता है। इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव सहित चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारना है। 

India Biodiversity Awards 2021 प्रदान किये गये

हाल ही में, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस (International Day for Biological Diversity) के अवसर पर India Biodiversity Awards 2021 प्रदान किए गए।

विजेता

• कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान (KRAPAVIS) ने ‘जैविक संसाधनों के सतत उपयोग’ श्रेणी के तहत पुरस्कार जीता।
• शाजी एन.एम. (Shaji N.M.), जिन्हें केरल का ‘ट्यूबर मैन’ भी कहा जाता है, ने ‘पालतू प्रजातियों के संरक्षण’ की व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार जीता।
• नागालैंड में Khonoma Nature Conservation & Tragopan Sanctuary (KNCTS) ने ‘जैविक संसाधनों के सतत उपयोग’ श्रेणी के तहत पुरस्कार जीता।

India Biodiversity Awards

India Biodiversity Awards पहल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से 2012 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (National Biodiversity Authority) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) शुरू की गई थी। यह जैव विविधता संरक्षण, जैविक संसाधनों के सतत उपयोग और शासन के लिए जमीनी स्तर से उत्कृष्ट मॉडलों को मान्यता और सम्मान देती है।

KRAPAVIS ने पुरस्कार क्यों जीता?

KRAPAVIS ने जल संचयन संरचनाओं, पुनर्भरण कुओं और जल तालिकाओं को बहाल करने में समुदायों को समर्थन देने के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता। इसने ओरान में स्थानीय किस्मों के लाखों पेड़ लगाने में भी मदद की।

शाजी का योगदान

शाजी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने अपने खेत में लगभग 200 कंद फसलों जैसे ग्रेटर यम, एलीफैंट फूट यम, शकरकंद, चीनी आलू और कोलोकेशिया का संरक्षण किया। उन्हें उनके योगदान के लिए सात बार राज्य पुरस्कार मिल चुके हैं।

KNCTS को क्यों सम्मानित किया गया?

KNCTS की स्थापना 11 दिसंबर 1998 को हुई थी। इस अभयारण्य को इसलिए सम्मानित किया गया क्योंकि यह खोनोमा क्षेत्र में जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करता है, जिसमें कई स्थानिक पौधों और जानवरों का निवास है।

NHA ने आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए तेलंगाना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (National Health Authority – NHA) ने राज्य भर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana) को तुरंत लागू करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं ।

मुख्य बिंदु

• सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को राज्य योजना “आरोग्यश्री” (Aarogyasri) से भी जोड़ा है। साथ में उन्हें आयुष्मान भारत पीएम-जय आरोग्यश्री (Ayushman Bharat PM-JAY Aarogyasri) कहा जा रहा है। NHA और राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) यह सुनिश्चित करती है कि सभी पात्र लाभार्थियों को अभिसरण योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाए।
• इस प्रकार, आयुष्मान भारत योजना में अब 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हो गये हैं।

आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Scheme)

यह योजना भारत में 50 करोड़ लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। आयुष्मान भारत योजना के तहत, लाभार्थियों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलता है। माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए कवरेज प्रदान किया जाता है। लाभार्थी इन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पूरे भारत में 22,000 सूचीबद्ध सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में ले सकते हैं क्योंकि यह योजना पोर्टेबल है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (National Health Authority – NHA)

NHA आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)  सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय स्तर पर PM-JAY को लागू करने के लिए NHA की स्थापना की गई थी। इसी तरह, राज्य स्वास्थ्य एजेंसियां ​​एक ट्रस्ट के रूप में काम करती हैं और इस योजना को लागू करने के लिए पूर्ण परिचालन स्वायत्तता के साथ स्थापित की गई हैं।