स्वैच्छिक व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में कहा कि सरकार प्रदूषण और तेल आयात खर्च घटाने के उद्देश्य से पुराने वाहनों के लिए स्वैच्छिक व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च करेगी. इस पॉलिसी के तहत निजी वाहनों का 20 साल और कमर्शियल वाहनों का 15 साल में फिटनेस टेस्ट किया जाएगा. स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी की घोषणा जल्द ही अलग से की जाएगी.

वित्त वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार प्रदूषण और तेल आयात खर्च घटाने के उद्देश्य से पुराने वाहनों के लिए स्वैच्छिक व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च करेगी। बकौल सीतारमण, “इस पॉलिसी के तहत निजी वाहनों का 20 साल और कमर्शियल वाहनों का 15 साल में फिटनेस टेस्ट किया जाएगा।”

शहरी स्वच्छ भारत मिशन 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश करते हुए कहा है कि शहरी स्वच्छ भारत मिशन के अगले चरण (2.0) में 5 साल (2021-26) के लिए 1,41,678 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. यह योजना स्‍लज मैनेजमेंट, वेस्‍ट वॉटर ट्रीटमेंट, स्रोत अलगाव, शहरी निर्माण से कचरे के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगी.

स्वच्छ भारत मिशन, मल कीचड़ प्रबंधन और 100% अपशिष्ट जल उपचार और पुन: उपयोग के माध्यम से समग्र और स्थायी स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में मिशन का उद्देश्य स्रोत पर ही अपशिष्ट का निष्पादन उसका संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके साथ ही मिशन द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन तथा अपशिष्ट भराव क्षेत्र एवं अपशिष्ट युक्त स्थलों का वैज्ञानिक तरीके से उपचार पर भी ज़ोर दिया जाएगा।

आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का घोषणा किया. सरकार की ओर से 64180 करोड़ रुपये इसके लिए दिए गए हैं और स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाया गया है. इसी के साथ सरकार की तरफ से WHO के स्थानीय मिशन को भारत में लॉन्च किया जाएगा. 

इस साल स्‍वास्‍थ्‍य का बजट 94 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 223846 करोड़ रुपये कर दिया गया है. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि साल 2021-22 के लिए स्वास्थ्य सेक्टर को 2.38 लाख करोड़ रुपये आवंटित होंगे. 

उज्ज्वला योजना पर सरकार का बड़ा ऐलान

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ और लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा. वहीं, अगले तीन सालों में सिटी गैस वितरण के लिए 100 और जिलों को जोड़ा जाएगा. इसके अलावा उन्होंने गैस के ट्रांसपोर्ट का भी जिक्र किया है. उन्होंने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर भी स्थापित किया जाएगा. 

बजट (Budget 2021) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने उज्ज्वला योजना (Ujjwala Yojana) के तहत 1 करोड़ और गैस कनेक्शन देने का ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने कहा है कि मुफ्त रसोई गैस एलपीजी योजना (उज्ज्वला) का विस्तार किया जाएगा और एक करोड़ और लाभार्थियों को इसके दायरे में लाया जाएगा

स्वामित्व योजना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि स्वामित्व योजना को अब देशभर में लागू किया जाएगा. एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक किया जा रहा है. 

स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत गांवों के लोगों की आवासीय संपत्ति के अभिलेख में पूरा ब्योरा दर्ज किया जा रहा है। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों की संपत्तियों से जुड़ी भौतिक प्रतियां प्रॉपर्टी मालिकों को दी जाएंगी। वास्तव में स्वामित्व योजना गांव में रहने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत ही कारगर और मददगार साबित हो सकती है।

ऑपरेशन ग्रीन स्कीम

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा और किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा. 

ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसमें 22 और खराब होने वाली फसलों को शामिल किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर काम कर रही है। पीएम ने 80 मिलियन परिवारों को कई महीनों तक मुफ्त गैस मुहैया कराया, 40 मिलियन से अधिक किसानों, महिलाओं, गरीबों के लिए सीधे नकद राशि मुहैया कराई।

जम्मू-कश्मीर में गैस पाइपलाइन योजना 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया किया कि उज्ज्वला योजना के तहत एक करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा, अभी तक 8 करोड़ लोगों को ये मदद दी गई. जम्मू-कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की जाएगी. 

750 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन को पंजाब के बठिंडा से शुरू किया जाएगा। जो कि कठुआ, सांबा, जम्मू से होते हुए उधमपुर, रामबन, अनंतनाग से होकर श्रीनगर तक जाएगी। यह परियोजना वर्ष 2008 में तैयार हुई थी। उसके बाद इसपर काम शुरू किया गया। कुछ जगहों पर भूमि अधिग्रहण का काम भी हुआ था लेकिन उसके बाद काम ठंडे बस्ते में पड़ गया था।

राष्ट्रीय रेल योजना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार हो गई है. कुल 1.10 लाख करोड़ रुपये का बजट रेलवे को दिया गया है. भारतीय रेलवे के अतिरिक्त मेट्रो, सिटी बस बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा. इसके लिए 18 हजार करोड़ रुपये की लागत लगाई जाएगी. अब मेट्रो लाइट को लाने पर जोर दिया जा रहा है. कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने का ऐलान किया गया.  

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में रेलवे जगत के कायाकल्प के लिए एक लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश की राष्ट्रीय रेल योजना-2030 पेश की है। इसके तहत जहां दिसंबर 2023 तक बड़ी लाइनों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण होगा वहीं विभिन्न शहरों के बीच मेट्रो, मेट्रो लाइन परियोजनाएं लागू की जाएंगी।