डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के बावजूद बढ़ी करेंसी सर्कुलेशन बढ़ा

देश में करेंसी सर्कुलेशन में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। केवल एक साल में करेंसी सर्कुलेशन में 7.98 फीसदी का उछाल आया है। 3 दिसंबर 2021 को सर्कुलेशन में मौजूद कुल करेंसी का वैल्यू 29,56,672 करोड़ रुपये था जो एक साल बाद 2 दिसंबर 2022 को 7.98 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 31,92,622 करोड़ रुपये (32 लाख करोड़ रुपये) पर जा पहुंचा है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का मकसद कैशलेस इकॉनमी बनाना है जिससे कालेधन पर लगाम लगाई जा सके और डिजिटल इकॉनमी को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार और आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहन देने और कैशलेस इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाये हैं।

वित्त मंत्री ने अपने जवाब में कहा कि 31 मार्च 2016 को 16,41,571 करोड़ रुपये सर्कुलेशन में था जो नोटबंदी के बाद 31 मार्च 2017 को घटकर 13,10,193 करोड़ रुपये पर आ गया। हालांकि इसके बाद से हर हाल इसमें बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। 31 मार्च 2018 को ये बढ़कर 18,03,709 करोड़ रुपये, 31 मार्च 2019 को 21,10,892 करोड़ रुपये . 31 मार्च 2020 को ये बढ़कर 24,20,975 करोड़ रुपये, 31 मार्च 2021 को ये बढ़कर 28,26,863 करोड़ रुपये और 31 मार्च 2022 को ये बढ़कर 31,05,721 करोड़ रुपये पर जा पहुंची है।

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 25.90% की वृद्धि दर्ज की गई

वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में प्रत्यक्ष करों के सकल संग्रह में 25 दशमलव नौ शून्य प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है जो कि 13 लाख 63 हजार छह सौ 49 करोड़ रुपये है। इसी अवधि में प्रत्यक्ष करों का सकल संग्रह 10 लाख 83 हजार एक सौ 50 करोड़ रुपये रहा। मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 19 दशमलव 81 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 11 लाख 35 हजार सात सौ 54 करोड़ रुपये रहा।

इस समयावधि में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह नौ लाख 47 हजार नौ सौ 59 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था। अग्रिम कर संग्रह पांच लाख 21 हजार तीन सौ दो करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जिसमें 12 दशमलव 83 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। मंत्रालय ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान दाखिल किए गए आयकर रिटर्न में 96 दशमलव पांच प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और लगभग 109 प्रतिशत की वृद्धि के साथ दो लाख 27 हजार आठ सौ 96 करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए गए।

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक रिफंड एडजस्ट के बाद इस वित्त वर्ष में अब तक का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 11.35 लाख करोड़ रुपये रहा है, जो पूरे साल के बजट टारगेट का लगभग 80 प्रतिशत है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अपने बयान में कहा कि 13,63,649 करोड़ के ग्रोस कलेक्शन में 7.25 लाख करोड़ रुपये का कॉर्पोरेशन टैक्स (CIT) और प्रतिभूति लेनदेन कर (STT) सहित व्यक्तिगत आयकर (PIT) 6.35 लाख करोड़ रुपये शामिल है।

Group of Friends क्या है?

भारत ने हाल ही में शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए “Group of Friends” लॉन्च किया है। इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की भारत की अध्यक्षता के दौरान लॉन्च किया गया।

Group of Friends

• “Group of Friends to Promote Accountability for Crimes Against Peacekeepers” एक अनौपचारिक मंच है जो संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों के खिलाफ हिंसा के सभी कृत्यों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा।
• यह ऐसे अपराधों को रोकने और संबोधित करने के लिए मेजबान राज्यों के अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता प्रदान करने का प्रयास करता है।
• इसके सह-अध्यक्ष भारत, नेपाल, बांग्लादेश, मिस्र, फ्रांस और मोरक्को हैं।
• यह अनौपचारिक मंच सूचनाओं के आदान-प्रदान, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और शांति सैनिकों के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए जवाबदेही को सुविधाजनक बनाने के लिए संसाधन जुटाने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा।
• यह फोरम सक्रिय रूप से महासचिव के साथ जानकारी साझा करेगा और सदस्य देशों की मदद करेगा जो शांति अभियानों की मेजबानी कर रहे हैं या अपराधियों को न्याय दिलाने में उनकी सहायता कर रहे हैं।
• यह प्रत्येक वर्ष अपने सदस्यों की 2 बैठकें आयोजित करेगा, और स्थायी मिशनों और अन्य हितधारकों को शामिल करते हुए प्रत्येक वर्ष एक कार्यक्रम आयोजित करेगा।

यह समूह क्यों बनाया गया है?

“Group of Friends” का हिस्सा यूएनएससी संकल्प 2589 के प्रावधानों के कार्यान्वयन में शामिल देश हैं, जिसे अगस्त 2021 में भारत की यूएनएससी अध्यक्षता के तहत अपनाया गया था।

संकल्प 2589 संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों की मेजबानी करने वाले देशों से संयुक्त राष्ट्र कर्मियों के खिलाफ हिंसा के सभी कृत्यों में शामिल अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए आवश्यक उपाय करने का आह्वान करता है, जिसमें उनका हिरासत और अपहरण शामिल है।

देश की पहली एंटी-सबमरीन कॉर्वेट INS Arnala लॉन्च

भारतीय नौसेना की ताकत में और इजाफा होने वाली है। गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसइ) द्वारा निर्मित पहले एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (एएसडब्ल्यूएसडब्ल्यूसी) का रक्षा मंत्रालय की वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवाएं) रसिका चौबे ने लॉन्च किया।

गौरतलब है कि जीआरएसई भारतीय नौसेना के लिए आठ एएसडब्ल्यूएसडब्ल्यूसी का निर्माण कर रहा है। ये ‘साइलेंट हंटर्स’ भारतीय नौसेना को सौंप दिए जाने पर तटीय सीमाओं पर दुश्मनों की पनडुब्बियों का पता लगाने में आसानी होगी। 77.6 मीटर लंबे और 10.5 मीटर चौड़े ये जहाज तीन डीजल चालित जेट वाटर द्वारा संचालित हैं और तटीय जल की पूर्ण पैमाने पर उप-सतही निगरानी के साथ खोज और हमले में सक्षम हैं। जीआरएसई ने आठ महीनों में छह जहाजों को लांच करके एक बार फिर रिकार्ड बनाया है, जिनमें दूसरा प्रतिष्ठित पी17ए, दो इन-हाउस डिजाइन किए गए सर्वेक्षण पोत (बड़े), एक तेज गश्ती जहाज़, गुयाना के लिए समुद्र में जाने वाला एक यात्री सह कार्गो और अब पहला एएसडब्ल्यूएसडब्ल्यूसी शामिल हैं।

नौसेना की परंपरा के अनुसार इस जहाज का नाम उसके पूर्ववर्ती के नाम पर ‘अर्णाला’ रखा गया है, जिसे 1999 में सेवामुक्त कर दिया गया था। रसिका चौबे ने जहाज निर्माण में 90 प्रतिशत स्वदेशीकरण प्राप्त करने की दिशा में जीआरएसई के प्रयास और भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत मिशन में उसके योगदान की सराहना की। उन्होंने भारतीय नौसेना की एंटी-सबमरीन वारफेयर क्षमता बढ़ाने में जीआरएसई के योगदान का उल्लेख करते हुए सशस्त्र बलों को सर्वोत्तम और नवीनतम तकनीक से लैस करने की आवश्यकता पर बल दिया।

सूर्य मंदिर और वडनगर शहर UNESCO धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल

केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने 20 दिसंबर 2022 को घोषणा की है कि वडनगर शहर, गुजरात, सूर्य मंदिर मोढेरा, गुजरात और रॉक कट मूर्तियां उनाकोटि, त्रिपुरा ,यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ दी गई हैं। प्रस्तुतियाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई थीं, जो भारतीय स्मारकों के संरक्षण और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। इन तीन साइटों को जोड़ने के साथ, यूनेस्को के पास भारत की अस्थायी सूची में कुल 52 प्रस्ताव हैं।

भारत में 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित संपत्ति हैं। यूनेस्को के अनुसार, देशों को अपनी अस्थायी सूची प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिसमें उन गुणों का उल्लेख होता है जिन्हें वे उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य की सांस्कृतिक और/या प्राकृतिक विरासत मानते हैं और इसलिए विश्व विरासत सूची में शिलालेख के लिए उपयुक्त हैं।

अस्थायी सूची में शामिल विरासत स्थल

वडनगर: वडनगर को चमत्कारपुर, आनंदपुर, स्नेहपुर और विमलपुर के नाम से भी जाना जाता है, जो गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है। इस शहर का उल्लेख पुराणों के साथ-साथ चीनी यात्री हियु-एन-त्सांग (7वीं शताब्दी) ने भी किया है।वडनगर अपने बौद्ध स्थलों, तोरणों, 12वीं शताब्दी के सोलंकी-युग के स्तंभों की एक जोड़ी जो 40 फीट लंबा और युद्ध की जीत का जश्न मनाने के लिए लाल और पीले बलुआ पत्थर से निर्मित है , के लिए प्रसिद्ध है।

सूर्य मंदिर, मोढेरा और इसके आसपास के स्मारक: मोढेरा पुष्पावती नदी के तट पर स्थित सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है। चालुक्य वंश के भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान 1026-27 सीई के बाद मंदिर का निर्माण किया गया था। मोढेरा गांव दुनिया का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव है।

रॉक-कट मूर्तियां उनाकोटी: उनाकोटी अपने विशाल पत्थर और चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें त्रिपुरा के कैलाशहर उपखंड में पहाड़ी से उकेरा गया है। हरे-भरे हरियाली से घिरा, यह स्थान 8वीं या 9वीं शताब्दी सीई का एक शैव तीर्थ स्थल भी है।

उनाकोटी का शाब्दिक अर्थ है ‘एक करोड़ से कम’। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने एक बार काशी जाते समय यहां एक रात बिताई थी। उनके साथ 99,99,999 देवी-देवता भी थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सूर्योदय से पहले उठने और काशी की ओर जाने के लिए कहा था। दुर्भाग्य से, कोई नहीं उठा, सिवाय स्वयं भगवान शिव के। इससे पहले कि वह अकेले काशी के लिए निकले, उन्होंने दूसरों को पत्थर में बदल देने का श्राप दिया। और इस तरह साइट को इसका नाम मिला।

यूनेस्को की अस्थायी सूची:

• यूनेस्को की अस्थायी सूची उन संपत्तियों की सूची है, जिन पर प्रत्येक पक्षकार नामांकन के लिये विचार करना चाहती है। 
  • यूनेस्को के संचालनात्मक दिशा-निर्देश (Operational Guidelines), 2019 के अनुसार, किसी भी स्मारक/स्थल को विश्व विरासत स्थल (World Heritage Site) की सूची में अंतिम रूप से शामिल करने से पहले उसे एक वर्ष के लिये इसकी अस्थायी सूची में रखना अनिवार्य है।
  • इसमें नामांकन हो जाने के बाद इसे विश्व विरासत केंद्र (World Heritage Centre) को भेज दिया जाता है।
• भारत में अब अस्थायी सूची में 52 स्थल हैं।

प्रश्न: हाल ही में किसने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड ‘कल्याण फेरेस्टा’ लांच किया है ?
उत्तर: ज्योतिरादित्य सिंधिया।

प्रश्न: किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है ?
उत्तर: असम।

प्रश्न: हाल ही में किसे संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है ?
उत्तर: पीटी ऊषा।

प्रश्न: किस देश की अंतिम राजकुमारी ‘अबीगैल कवानानकोआ’ का निधन हाल ही में हुआ है ?
उत्तर: हवाई।

प्रश्न: हाल ही में NAAC से A ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौनसा बना है ?
उत्तर: गुरुनानक देव विश्वविद्यालय।

प्रश्न: कौनसा देश 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्रिपरिषद बैठक 2024 की मेजबानी करेगा ?
उत्तर: UAE.

प्रश्न: हाल ही में किसने दूसरी बार ‘प्रो कबड्डी लीग’ का ख़िताब जीता है ?
उत्तर: जयपुर पिंक पैंथर्स।

प्रश्न: किस देश के फुटबॉलर ‘करीम बेंजेमा’ ने अंतराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है ?
उत्तर: फ्रांस।

प्रश्न: हाल ही में किसके द्वारा नई पुस्तक ‘फिट एट एनी एज’ लांच की गयी है ?
उत्तर: पीवी अय्यर।

प्रश्न: ‘परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड’ का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है ?
उत्तर: दिनेश कुमार शुक्ल।

1. वित्त मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 2022-23 की पहली छमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि कितनी है?

उत्तर – 9.7%

वित्त मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 2022-23 की पहली छमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि औसतन 9.7% रही है। मंत्रालय के मध्य-वर्ष के व्यय और राजस्व विवरण में इसकी घोषणा की गई।

2. कौन सा देश फरवरी 2023 में Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) के चार स्तंभों में से तीन पर विशेष वार्ता दौर का मेजबान है?

उत्तर – भारत

भारत फरवरी 2023 को अमेरिका के नेतृत्व वाले Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) के चार स्तंभों में से तीन पर अगले विशेष वार्ता दौर की मेजबानी करेगा। IPEF के चार स्तंभ हैं, अर्थात् व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, कर और भ्रष्टाचार-विरोधी और स्वच्छ उर्जा। सितंबर 2022 में पहली बार व्यक्तिगत रूप से मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान, भारत ने केवल तीन स्तंभों में शामिल होने का फैसला किया, और व्यापार स्तंभ से बाहर होने का विकल्प चुना।

3. 2014 के बाद से सरकार द्वारा PSEs के विनिवेश और रणनीतिक बिक्री के माध्यम से कुल कितनी राशि जुटाई गई है?

उत्तर – 4.04 लाख करोड़ रुपये

वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने 2014 के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश और रणनीतिक बिक्री के माध्यम से 4.04 लाख करोड़ रुपये से अधिक जुटाए हैं। सबसे ज्यादा 1.07 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम 59 मामलों में ऑफर फॉर सेल के जरिए जुटाई गई। इसके बाद एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) के माध्यम से 10 किश्तों में 98,949 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी की बिक्री हुई। एयर इंडिया समेत 10 कंपनियों में रणनीतिक बिक्री से 69,412 करोड़ रुपए की कमाई हुई।

4. चालू वित्त वर्ष में PMEGP  योजना के तहत किस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ने सबसे अधिक नौकरियां सृजित की हैं?

उत्तर – जम्मू और कश्मीर

चालू वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (Prime Minister’s Employment Generation Programme – PMEGP) के तहत जम्मू और कश्मीर ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सबसे अधिक नौकरियां सृजित की हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) की यह योजना खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा कार्यान्वित की जाती है। 2008 से, जम्मू और कश्मीर में 7,851 सहायता प्राप्त परियोजनाओं द्वारा 62,808 नौकरियां सृजित की गईं है।

5. किस संस्था ने ‘2022 in Nine Charts’ रिपोर्ट जारी की?

उत्तर – विश्व बैंक

विश्व बैंक ने ‘2022 in Nine Charts’ शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया है कि दुनिया 1970 के बाद से अपनी सबसे बड़ी मंदी में है और 2022 के अंत तक 685 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में रह सकते हैं।