TODAY’S UPSC CSE CURRENT AFFAIRS IN HINDI

जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग

संदर्भ: जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग ने 90 विधानसभा सीटों में से अधिकांश का रंग बदल दिया है।

• इसने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में 28 नए विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्गठन और नाम बदल दिया और 19 विधानसभा क्षेत्रों को हटा दिया।
• इसके अलावा, इसने सभी पांच लोकसभा सीटों को फिर से तैयार करने का प्रस्ताव दिया है।

परिसीमन क्या है?

परिसीमन लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों की सीमाओं को फिर से परिभाषित करने का कार्य है।

परिसीमन का उद्देश्य:

• जनसंख्या के समान वर्गों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना;
• भौगोलिक क्षेत्रों का उचित विभाजन ताकि चुनाव में एक राजनीतिक दल को दूसरों पर लाभ न हो।
• संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 82 के तहत, संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम बनाती है।
• परिसीमन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है और भारत के चुनाव आयोग के सहयोग से काम करता है।
• परिसीमन आयोग चार बार स्थापित किए गए हैं – 1952, 1963, 1973 और 2002
• 1981 और 1991 की जनगणना के बाद कोई परिसीमन नहीं हुआ।
• आयोग की संरचना: परिसीमन आयोग अधिनियम, 2002 के अनुसार, परिसीमन आयोग में तीन सदस्य होंगे:
• अध्यक्ष के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश,
• सीईसी द्वारा नामित मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त
• राज्य चुनाव आयुक्त पदेन सदस्य के रूप में।

जम्मू और कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग

• जम्मू और कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग का गठन 6 मार्च 2021 को केंद्र शासित प्रदेश के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 और परिसीमन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार फिर से करने के लिए किया गया था। अन्य जम्मू-कश्मीर-विशिष्ट विधेयकों के साथ अगस्त 2019 में केंद्र।

छत्तीसगढ़ में लागू की गई ‘One Nation One Ration Card’ योजना

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में लागू की गई। इसके साथ ही 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना चालू हो गई है। यह अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) में शामिल 96.8% आबादी को कवर कर रही है।

वन नेशन वन राशन कार्ड (One Nation One Ration Card)

इस योजना के तहत आधार नंबर को राशन कार्ड से जोड़ा जाता है। साथ ही सार्वजनिक वितरण दुकानों में ई-प्वाइंट ऑफ सेल मशीनें भी लगाई जाती हैं। लाभार्थियों को देश में किसी भी राशन की दुकान पर खाद्य सब्सिडी मिलेगी। इससे पहले, वे केवल उसी वार्ड में जा सकते हैं जहां उनका कार्ड पंजीकृत है।

लाभ

पहले व्यक्ति को नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करना पड़ता था यदि वे स्थान बदल रहे हैं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड ने भौगोलिक बाधा को दूर कर दिया है। यह मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिकों का समर्थन करने के लिए COVID समय के दौरान पेश किया गया था। यह दोहराव और रिसाव को कम करता है। इस योजना के तहत एक ही व्यक्ति दो अलग-अलग जगहों पर अपनी पहचान की नकल नहीं कर सकता है। चूंकि यह योजना बायोमेट्रिक्स से जुड़ी हुई है, इसलिए यह भ्रष्टाचार को दूर करती है। उचित मूल्य की दुकानों से खाद्य सब्सिडी प्राप्त करने पर परिवार के सदस्यों को हर बार अपने अंगूठे का निशान लगाना पड़ता है। यह योजना सामाजिक भेदभाव को कम करती है।

योजना का कार्य

यह योजना Integrated Management of Public Distribution System पोर्टल, यानी IM – PDS पोर्टल के माध्यम से काम करती है। पोर्टल तकनीकी मंच प्रदान करेगा। साथ ही, यह अन्नवितरण पोर्टल के माध्यम से काम करता है। यह पोर्टल राज्य के भीतर खाद्य वितरण और उपलब्धता के बारे में जानकारी रखता है। नागरिक इन पोर्टलों के माध्यम से योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

लाकाडोंग हल्दी

संदर्भ: वेस्ट जयंतिया हिल्स, मेघालय ने पेलोड डिलीवरी के लिए उपन्यास और नवीन ड्रोन तकनीक के उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए अपनी तरह का पहला फ्लाई-ऑफ इवेंट देखा।

• यह लकाडोंग हल्दी किसानों के लिए 1 मील कनेक्टिविटी मुद्दों को हल करने के एक मॉडल के रूप में काम कर सकता है।

लाकाडोंग हल्दी

• लकडोंग हल्दी की पहचान वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) पहल के तहत की गई है, जो वेस्ट जयंतिया हिल्स के विकास और निर्यात की उत्कृष्ट क्षमता वाले उत्पाद के रूप में है।
• ओडीओपी ने अग्नि मिशन के साथ भी भागीदारी की,
• अग्नि मिशन प्रधानमंत्री की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के तहत नौ प्रौद्योगिकी मिशनों में से एक है, जो भारतीय नवीन प्रौद्योगिकियों की पहचान करता है जो एंड-टू-एंड प्रोसेसिंग में परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकते हैं।
• वेस्ट जयंतिया हिल्स की लकडोंग हल्दी दुनिया की बेहतरीन हल्दी किस्मों में से एक है जिसमें सबसे अधिक करक्यूमिन सामग्री 7-9% है।
• मेघालय ने लकडोंग हल्दी के लिए भौगोलिक संकेत टैग के लिए आवेदन किया है।
• भारत विश्व की 78 प्रतिशत हल्दी का उत्पादन करता है।

एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में

• यह योजना उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है।
• इसका उद्देश्य बिक्री को बढ़ावा देने और स्थानीय आबादी के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए एक विशिष्ट क्षेत्र से प्रतिस्पर्धी और मुख्य उत्पाद को बढ़ावा देना है।
• यह मूल रूप से एक जापानी व्यवसाय विकास अवधारणा है।
• भारत में, उत्तर प्रदेश 2018 में अवधारणा शुरू करने वाला पहला राज्य था।

लता मंगेशकर

भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित 92 वर्षीय लता मंगेशकर का कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद 6 फरवरी को निधन हो गया। लता दीनानाथ मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर, 1929 को इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। लता मंगेशकर हमेशा से ही ईश्वर प्रदत्त सुरीली आवाज़, जानदार अभिव्यक्ति व बात को बहुत जल्द समझ लेने वाली अविश्वसनीय क्षमता का उदाहरण रही हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण उनकी इस प्रतिभा को बहुत जल्द पहचान मिल गई थी। लता जी को सर्वाधिक गीत रिकार्ड करने का भी गौरव प्राप्त है। फिल्मी गीतों के अतिरिक्त उन्होंने गैर-फिल्मी गीत भी बहुत खूबी के साथ गाए हैं। लता जी की प्रतिभा को वर्ष 1947 में तब पहचान मिली जब “आपकी सेवा में” फिल्म में उन्हें एक गीत गाने का मौका मिला। इस गीत के बाद तो उन्हें फिल्म जगत में एक पहचान मिल गई और एक के बाद एक कई गीत गाने का मौका मिला। वर्ष 1949 में उनके द्वारा गाए गए “आएगा आने वाला”, गाने के बाद उनके प्रशंसकों की संख्या दिनों-दिन बढ़ने लगी। इस बीच उन्होंने उस समय के सभी प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया। वर्ष 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्होंने 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (1972, 1974, 1990) और 12 बंगाल फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार (1964, 1967-1973, 1975, 1981, 1983, 1985) जीते। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के लिये चार फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीते हैं। उन्हें वर्ष 1993 में फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था।

रथ सप्तमी

इस वर्ष रथ सप्तमी (Ratha Saptami) त्योहार 7 फरवरी, 2022 को मनाया जा रहा है। रथ सप्तमी एक वार्षिक हिंदू त्योहार है जो सूर्य देवता को समर्पित है। इसे रथ सप्तमी (Rath Saptami), अचला सप्तमी (Achla Saptami), माघ सप्तमी (Magh Saptami) और सूर्य जयंती (Surya Jayanti) के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में एक दिवसीय ब्रह्मोत्सव का आयोजन किया जाता है। रथ सप्तमी को सूर्य जयंती भी कहा जाता है क्योंकि यह सूर्य के जन्म का प्रतीक है और इसे माघ सप्तमी कहा जाता है क्योंकि यह हिंदू महीना माघ के सातवें दिन (सप्तमी) मनाई जाती है। रथ सप्तमी मौसम परिवर्तन (वसंत) और कटाई के मौसम की शुरुआत की भी प्रतीक है। रथ सप्तमी एक ऐसा त्योहार है जो सूचित करता है कि सूर्य उत्तरायण में मार्गक्रमण कर रहा है। उत्तरायण अर्थात् उत्तर दिशा से मार्गक्रमण करना। उत्तरायण यानी सूर्य उत्तर दिशा की ओर झुका होता है। 

अंतर्राष्ट्रीय अर्द्ध-शुष्‍क उष्‍ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान की 50वीं वर्षगाँठ

प्रधानमंत्री ने 05 फरवरी, 2022 को हैदराबाद के पतन्‍चेरू में अंतर्राष्‍ट्रीय अर्द्ध-शुष्‍क उष्‍ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्‍थान के स्‍वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर देश में कृषि क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने में सहायता के लिये वैज्ञानिकों और लोगों की संयुक्‍त भागीदारी पर बल दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय अर्द्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान’ (International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics-ICRISAT) एक गैर-लाभकारी, गैर-राजनीतिक संगठन है जो एशिया एवं उप-सहारा अफ्रीका के शुष्क इलाकों में कृषि के विकास हेतु अनुसंधान करता है। इसकी स्थापना 1972 में की गई तथा इसका मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना राज्य में स्थित हैं। इसकी दो अन्य क्षेत्रीय शाखाएँ भी हैं जो नैरोबी (केन्या) और बमाको (माली) में स्थित हैं। ‘अंतर्राष्ट्रीय अर्द्ध-शुष्क उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान’ शुष्क जलवायु के लिये उपयुक्त छह अत्यधिक पौष्टिक फसलों पर शोध करता है, जिन्हें ‘स्मार्ट फूड’ भी कहा जाता है। जैसे- काबुली चना, अरहर, बाजरा, रागी, चारा और मूँगफली। वर्तमान वर्ष के बजट में उल्लिखित अमृत काल में देश उच्‍च कृषि विकास के साथ-साथ समग्र विकास पर भी ध्‍यान केंद्रित करेगा। कृषि क्षेत्र की महिलाओं को स्‍व-सहायता समूहों के माध्‍यम से सहायता उपलब्‍ध कराई जा रही है। कृषि क्षेत्र में बड़ी जनसंख्‍या को गरीबी से बाहर निकालने और उन्‍हें बेहतर जीवन प्रदान की क्षमता है। देश के किसानों को जलवायु परिवर्तन की समस्‍या से बचाने के लिये सरकार ने अगले वर्ष के बजट में प्राकृतिक खेती व डिजिटल खेती पर ज़ोर दिया है क्योंकि डिजिटल खेती देश का भविष्‍य है।